उद्यमियों एवं किसानों को इकाई लगाने के लिए 35 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आनलाइन आवेदन

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RGA न्यूज़

प्रयागराज जिले के उद्यमियों एवं किसानों को नए उद्योग एवं पहले से संचालित असंगठित क्षेत्रों की इकाइयों के लिए इकाई लागत की 35 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये बैंक लिंक सब्सिडी दी जाएगी। नर्सरी के लिए किसान को इकाई लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम या 750000 रुपये अनुदान मिलेगा।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्यमियों एवं किसानों के लिए सरकारी योजना है

प्रयागराज। उद्यमियों एवं किसानों के लिए यह अच्‍छी खबर है। उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकारी योजना है। इस योजना का लाभ लेकर वे अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। यह लाभ उन्‍हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

10 लाख रुपये बैंक लिंक सब्सिडी दी जाएगी

प्रयागराज जिले के उद्यमियों एवं किसानों को नए उद्योग (अमरूद प्रसंस्करण इकाई) एवं पहले से संचालित असंगठित क्षेत्रों की इकाइयों (फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, बेकरी एवं कंफेक्शनरी उत्पाद, दुग्ध प्रसंस्करण, वसा एवं तेल प्रसंस्करण, लघु वनोत्पाद, मसाला प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मत्स्य, सी-फूड प्रसंस्करण, मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण) के लिए इकाई लागत की 35 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये बैंक लिंक सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक उद्यमी एवं कृषक https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login पर आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

नमामि गंगे योजना के तहत प्रोत्‍साहन योजना

किसानों को 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदानजासं,प्रयागराज: जिले के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के किसानों को नमामि गंगे योजना के तहत 150 हेक्टेयर में नए उद्यान रोपण (आम, अमरूद, आंवला, बेर, बेल, अनार, शरीफा एवं कागजी नीबू) के तहत तीन वर्ष तक सब्जी, मसाला एवं फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसमें प्रति हेक्टेयर नवीन उद्यान रोपण के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह की दर से 36 माह तक लाभार्थी को उसके खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर किया जाएगा, शर्त यह है कि भौतिक सत्यापन में पौधे जीवित रहें।

नर्सरी लगाने के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान

इसके अलावा नर्सरी लगाने के लिए इच्छुक किसान को इकाई लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम अथवा साढ़े सात लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक किसान एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की नर्सरी का विस्तृत प्रस्ताव एक सप्ताह में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

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