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अलीगढ़ शिक्षा की अलख जगाने को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग से संपर्क साधना शुरू किया है। अफसरों ने विभागीय बाबुओं को बेसिक शिक्षा विभाग से आठवीं पास विद्यार्थियों की सूची मांगने के लिए निर्देशित किया है।
शिक्षा की अलख जगाने को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग से संपर्क साधना शुरू किया है।
अलीगढ़, शिक्षा की अलख जगाने को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग से संपर्क साधना शुरू किया है। अफसरों ने विभागीय बाबुओं को बेसिक शिक्षा विभाग से आठवीं पास विद्यार्थियों की सूची मांगने के लिए निर्देशित किया है। शासन की ओर से कोरोना संक्रमण काल से पहले आदेश जारी किए गए थे कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आठवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला दिलाने का काम किया जाएगा। अब इस पर काम शुरू कर दिया गया।
आठवीं के बाद घर नहीं बैठेंगे छात्र-छात्राएं
जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं अब आठवीं पास करने के बाद घर नहीं बैठेंगे। न ही पढ़ाई छोड़कर किसी काम में लगेंगे। अब उनको पास के ही राजकीय विद्यालय में नौवीं कक्षा मेें दाखिला दिलाया जाएगा। सभी खंड शिक्षाधिकारियों व प्रधानाध्यापकों को इसमें सहभागिता करनी होगी। खंड शिक्षाधिकारी आठवीं पास बच्चों की सूची तैयार कर उनके घर जाएंगे। उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। बालिकाओं के शत-प्रतिशत प्रवेश कराने पर विशेष जोर रहेगा। शासन से निर्देश जारी होने के बाद जिले में अफसरों ने इस ओर कार्रवाई तेज कर दी है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी सूची
डीआइओएस डा. धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हर ब्लाक के कक्षा एक से आठ तक के सरकारी स्कूलों व कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली आठवीं की छात्राओं की सूची बेसिक शिक्षा विभाग से मांगी जा रही है। आठवीं पास करने वाले बच्चों को राजकीय विद्यालयों में नौवीं कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। कक्षा आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की तलाश भी की जाएगी। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों से भी जो बच्चे आठवीं के बाद घर बैठ गए हैं, उनको चिह्नित किया जाएगा। इस संबंध में सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे विद्यार्थियों की सूची बनाएं जिन्होंने आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ी है। किस ब्लाक से कितने बच्चे राजकीय विद्यालयों में गए इसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। फिर इसे शासन को भेजा जाएगा। कार्य में शिथिलता बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।