RGA News संवाददाता ,कानपुर
1984 सिख दंगे (1984 Sikh Riots) में जिन अफसरों को आरोपित ठहराया गया था उनके खिलाफ भी एसआईटी (स्पेशल इनवेस्टिगेटिंग टीम) जांच करेगी। यह बात सिंचाई एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में की। उन्होंने कहा कि सरकार एसआईटी की मदद के लिए एक कमेटी का गठन भी करेगी।
राज्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि उनसे सिख समुदाय के लोगों ने मुलाकात कर अपनी समस्याएं गिनाई थीं। सन 84 के दंगों में जो भी आरोपित थे उनके अलावा जिन अधिकारियों को इसमें दोषी ठहराया था, उन सभी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन स्तर से गठित एसआईटी जांच कर दोषियों को सजा दिलवाने का काम करेगी।
मदद के लिए तैयार होगी समिति
राज्यमंत्री ने बताया कि एसआईटी की मदद करने के लिए शासन स्तर पर रिटायर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की मदद के लिए शहर में एक और समिति का गठन होगा जो गैर राजनीतिक होगी। दंगों से जुड़े इनपुट दिलाने में शहर की समिति मदद करेगी। शासन स्तर की समिति अपनी रिपोर्ट एसआईटी को देगी। एसआईटी उसपर अपनी निष्पक्ष जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर दोषियों को सजा दिलवाने का कार्य करेगी।
मुआवजे की बजाए सजा जरूरी
केन्द्र सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा और उसे देने को लेकर राज्यमंत्री ने कहा कि यहां सिखों के लिए मुआवजा एक अहम हिस्सा है मगर उन्हें संतुष्टि तभी मिलेगी जब आरोपितों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो ठीक है, मगर इतने बड़े नरसंघार में सिर्फ दो लोग शामिल थे यह सच नहीं। इसमें और भी लोग शामिल रहे हैं। इस मामले में पुरानी सरकारों ने जिनके खिलाफ चार्जशीट लगाई है, जिनके नाम केस से हटाए हैं या फाइनल रिपोर्ट लगाई है उन सभी की जांच कराई जाएगी। पत्रकार वार्ता में पंजाबी एकेडमी के सदस्य गुरविंदर सिंह विक्की भी मौजूद थे।
चुनाव से एसआईटी का कोई लेना देना नहीं
राज्यमंत्री से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में एसआईटी से सिख समुदाय को लुभाने की कोशिश हो रही है। इसपर उन्होंने कहा कि चुनाव से एसआईटी का कुछ लेना देना नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी का गठन किया है।
कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज होगा ऐलान
1984 सिख दंगा राहत कमेटी के स्तर से गठित की जा रही कोआर्डिनेशन कमेटी मंगलवार को सदस्यों के नाम पर अंतिम राय नहीं बना सकी। सरदार मोहकम सिंह ने बताया कि बुधवार तक यह सूची तैयार हो जाएगी।
नहरों की टेल तक उपलब्ध कराए पानी
सिख समुदाय के साथ बैठक करने के बाद राज्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से किसानों को सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में सिंचाई विभाग के अभियंता ने बताया कि मण्डल की अधिकतर नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है। इसके अलावा नलकूपों के संचालन के संबंध में बताया गया कि मंडल में 777 नलकूप स्थापित है, तथा नये स्वीकृत 132 राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
64049 अल्पसंख्कों को स्कॉलरशिप
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 6409 अल्पसंख्यक छात्रों को 08 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूति प्रदान की गई है। इसके अलावा 359 अल्पसंख्यकों के निर्धन परिवारों की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना में 20-20 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। बैठक में मुख्य अभियंता सिंचाई जेकेशर्मा, अधिशासी अभियंता सिंचाई रामराज राजपूत, अधीक्षण अभियंता विष्णु कमार अग्रवाल सहित अधीक्षण अभियंता, राजकीय नलकूप मनोज कुमार गुप्ता सहित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।