RGA News उत्तराखंड देहरादून
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संयुक्त संगठनों ने शनिवार को कचहरी स्थित शहीद स्थल पर आपात बैठक बुलाई। आंदोलनकारियों की मांग गंभीरता से नहीं लेने पर निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश सरकार की शिकायत दिल्ली हाईकमान से की जाएगी। बैठक में आंदोलनकारियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई न होने, प्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारियों को उपेक्षित किए जाने पर गहरा रोष भी व्यक्त किया। इससे पहले बैठक में विभिन्न राज्य आंदोलनकारियों ने एक स्वर में सरकार के प्रति अपनी गहरी नाराजगीभी व्यक्त की।
संयुक्त बैठक में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती और सरोज रावत ने कहा कि सरकार ने दायित्वों की जो जिम्मेदारियां बांटी हैं उसमें भी राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन न करके आंदोलनकारियों को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। कुकरेती ने कहा कि यह उन शहीदों और राज्य आंदोलनकारी मातृ शक्ति का अपमान जिन्होंने राज्य निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं सरोज रावत ने कहा कि अब तक पूर्व के आठ मुख्यमंत्रियों ने सबसे पहले राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का ही गठन किया था। सरकार का यह रवैया निराशाजनक और आंदोलनकारियों को उकसाने वाला है। इससे पहले बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार की इस हठधर्मिता पर जल्द ही पुतला दहन होगा। साथ ही प्रस्तावित किया गया कि इसे लेकर शीघ्र ही दिल्ली में प्रदेश सरकार के हाईकमान से शिकायत कर जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। आंदोलनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिले आश्वासन मात्र कोरे साबित हुए।