बोरिस जॉनसन को मिला भारतवंशी सांसद प्रीति पटेल का समर्थन

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टेरीजा ने बेक्जिट समझौते पर संसद में कई बार विफलता हाथ लगने के बाद पिछले माह पीएम पद छोड़ने का एलान कर दिया था। ...

लंदन:-ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी की भारतवंशी सांसद प्रीति पटेल ने प्रधानमंत्री पद के लिए बोरिस जॉनसन का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री टेरीजा मे का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में शामिल कंजरवेटिव नेताओं ने सोमवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

प्रीति ने कहा, 'मेरा मानना है कि भारत जैसे देशों के साथ ब्रिटेन के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए भी बोरिस सही उम्मीदवार हैं। हमें ब्रिटेन और भारत के जुड़ाव को खास संबंध में तब्दील करना चाहिए।' टेरीजा सरकार में अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री रह चुकीं 47 वर्षीय प्रीति को ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) समर्थक माना जाता है। टेरीजा सरकार में विदेश मंत्री रह चुके 54 वर्षीय बोरिस कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुने जाने और प्रधानमंत्री बनने की होड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं।

टेरीजा ने बेक्जिट समझौते पर संसद में कई बार विफलता हाथ लगने के बाद पिछले माह पीएम पद छोड़ने का एलान कर दिया था। उन्होंने गत शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था।

प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में 11 नेता

कंजरवेटिव पार्टी का नेता बनने की दौड़ में अब तक 11 नाम सामने आ चुके हैं। इनमें पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट और पर्यावरण मंत्री माइकल गोव भी इस दौड़ में शामिल हैं।

ऐसे होगा चुनाव

  • अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के लिए आठ सांसदों का समर्थन जरूरी है
  • नामांकन दाखिल करने के लिए सोमवार शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया था
  • कंजरवेटिव पार्टी के सांसद कई चरणों में यानी 13, 18, 19 और 20 जून को मतदान करेंगे
  • कंजरवेटिव पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा

50 अरब डॉलर के ब्रेक्जिट बिल का भुगतान नहीं होने देंगे बोरिस

बोरिस जॉनसन ने शनिवार को कहा कि वह ब्रेक्जिट बिल के तौर पर करीब 50 अरब डॉलर (करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये) के भुगतान को तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि यूरोपीय यूनियन (ईयू) उचित शर्तो पर राजी नहीं हो जाता। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि पीएम बनने पर वह ईयू से अलग होने के मौजूदा समझौते से आयरलैंड सीमा संबंधी एक विवादित प्रावधान को भी हटा देंगे।

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