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संसद से पारित CAA को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के विचारों में काफी अंतर है। ...
नई दिल्ली:-नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर शोर शांत नहीं हो रहा है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने रविवार को राज्य सरकार की ओर से संसद द्वारा पारित कानून को मानने से इंकार करना कठिन बताया। उन्होंने कहा कि संवैधानिकता के तौर पर संसद से पारित कानून का अनुसरण करने से इंकार करना राज्य सरकार के लिए कठिन है। उन्होंने कहा, ‘संसद द्वारा पारित कानून के लिए राज्य सरकार यह नहीं कह सकता कि इसका अनुसरण नहीं करूंगा।’
उन्होंने कहा कि इस मामले पर केंद्र से राज्य सरकारों के विचार में काफी अंतर है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। अंतत: सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा और तब तक यह प्रावधान अस्थायी है।
दरअसल, कपिल सिब्बल ने शनिवार को केरल लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि कोई भी राज्य संसद से पारित कानून को लागू करने से इंकार नहीं कर सकता है। इससे इंकार करना असंवैधानिक होगा। बता दें कि CAA को कई राज्य सरकारों ने लागू करने इंकार कर दिया है। साथ ही इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।