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नई दिल्ली:-हाथरस कांड की जांच सीबीआइ को सौंपने की मांग को लेकर एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) शीर्ष कोर्ट पहुंच गया। उसने कोर्ट से हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित ज्यादती के मामले की जांच सीबीआइ को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की अपील की। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश देने का अनुरोध किया है।
एनजीओ ने हाथरस मामले को लेकर लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने और शीर्ष कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसे वैसे पीड़ितों के साथ काम करने का अनुभव है, जिन्हें डराया और धमकाया गया। एनजीओ ने अपनी अपील में गवाहों की सुरक्षा, मृतक के अधिकार, नार्को जांच की स्वीकार्यता, लोक प्राधिकारियों के बयान, मौत से पहले दिए बयान और फॉरेंसिक एवं अन्य चिकित्सा सबूतों की प्रासंगिकता जैसे पहलुओं को उठाया है।
हाथरस कांड पर पिछले दिनों हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस दुष्कर्म और हत्या की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की जनहित याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट के 29 सितंबर देर रात मृत युवती के अंतिम संस्कार करने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई दी।
हाथरस जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में दावा किया है कि जिला को बड़ी हिंसा से बचाने के लिए मृत युवती के माता-पिता को रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि वहां पर लाखों लोग एकत्र होंगे, जिससे बड़े बवाल की संभावना थी। यह लोग वहां पर इस प्रकरण को जाति के साथ सांप्रदायिक रंग दे सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।