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भाजपा विधायक और बसपा ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती।
सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की अपीलों पर सात जनवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस नजीर की पीठ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ करेगी सुनवाई।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की अपीलों पर सात जनवरी को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस में बसपा के छह विधायकों के विलय के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर तीन महीने में निर्णय लेने को कहा था।
जस्टिस नजीर की पीठ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सात जनवरी को करेगा सुनवाई
जस्टिस एस अब्दुल नजीर और केएम जोसेफ की पीठ ने इस अपील को आगे सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध किया है। हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष से कहा था कि बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दिलावर की अयोग्यता याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय किया जाए।
भाजपा विधायक और बसपा ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती
हाई कोर्ट ने दिलावर की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 22 जुलाई को उनकी अयोग्यता याचिका अस्वीकार करने का अध्यक्ष का पिछले साल मार्च का आदेश निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में बसपा की याचिका खारिज करते हुए उसे अध्यक्ष के यहां अयोग्यता याचिका दायर करने की छूट प्रदान की थी। दिलावर ने बसपा के विधायकों के विलय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के अमल पर रोक लगाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने विस अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया था
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने के लिए दिलावर की याचिका को निरर्थक बताते हुए उसका निस्तारण कर दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर अपना आदेश पारित कर दिया था।
2019 में छह बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे
राजस्थान विधानसभा के लिए 2018 में हुए चुनाव में ये छह विधायक बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन, बाद में सितंबर 2019 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीना, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा शामिल हैं।
विस अध्यक्ष ने छह बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय की दी गलत अनुमति: याचिकाकर्ता
बसपा विधायकों ने 16 सितंबर, 2019 को कांग्रेस में विलय का आवेदन किया था और अध्यक्ष ने 18 सितंबर, 2019 को इस संबंध में आदेश दे दिए थे। दिलावर ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि अध्यक्ष ने इन छह विधायकों के कांग्रेस में विलय की गलत अनुमति दी है।
अयोग्यता याचिका पर निर्णय के लिए विस अध्यक्ष को निर्देश देने का अनुरोध
गोवा से कांग्रेस के एक नेता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हुए उनकी पार्टी के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर निर्णय लेने का विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूíत एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कांग्रेस नेता गिरीश चोडानकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को कहा कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी।