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ज्यादा से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए दिल्ली सरकार की है बड़ी योजना
दिल्ली सरकार इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर काफी जागरूक है। हाल ही में राजधानी में ईवी चार्जिंग प्वॉइंट्स को लेकर मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार अपने कैप्टिव चार्जिंग स्टेशनों को खोलने के लिए कई इलेक्ट्रिक वाहन ऑपरेटरों के साथ अग्रिम बातचीत कर रही है।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों ईवी को लेकर सरकार काफी जागरूक है। ऐसे में 'आप' गवरमेंट की ये पूरी कोशिश है कि राजधानी में जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वॉइंट्स लगाए जाएं। हाल ही में इसे लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि AAP सरकार अपने कैप्टिव चार्जिंग स्टेशनों को खोलने के लिए कई इलेक्ट्रिक वाहन ऑपरेटरों के साथ अग्रिम बातचीत कर रही है। उन्होंने आगे कहा, इस साल जून तक सरकार शहर में जनता के लिए 750 ईवी फेसिलिटी की शुरुआत कर देगी। फिलहाल पूरे दिल्ली शहर में अलग-अलग स्थानों पर 72 ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा चुके हैं।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मंत्री ने कहा कि, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्तरां, अस्पताल जैसी सभी बिल्डिंग्स को जल्द ही ईवी के लिए अपनी कुल पार्किंग क्षमता का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा अलग से देना होगा वो भी ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स के साथ, कैलाश गहलोत का कहना है कि इससे दिसंबर तक दिल्ली में अनुमानित 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन जोड़े जाएंगे।
मंत्री के मुताबिक सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिया है, जो 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ होगा। जो इस साल दिसंबर तक ये चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सुचारु बनाने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में पूरे भारत भर में लीड किया है। हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन रखने का सरकार का फैसला लोगों के अंदर में ईवी के प्रति विश्वास पैदा करेगा और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने में मददगार साबित होगा।
बता दें बढ़ते प्रदूषण से मुक्ति के लिए भारत इन दिनों तेजी से वाहनों के इलेक्ट्रिकरण की दिशा में काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक भारत में बिक्री किये जाने वाले वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी हो। वहीं इस योजना को पूर्ण करने के लिए कई राज्यों में ईवी को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसे लेकर दिल्ली की 'आप' सरकार ने पिछले दिनों 'स्विच दिल्ली कैंपेन' की शुरुआत की जिसके चलते किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सरकार ने भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है वो भी बिना किसी रोड टैक्स लिये हुए।