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यह सरप्लस रकम नौ माह की अकाउटिंग पीरियड के लिए सरकार को ट्रांसफर की जाएगी। (PC: AP Photo)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99122 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में यह जानकारी दी गई है।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह सरप्लस रकम 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही नौ माह की अकाउटिंग पीरियड के लिए सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुक्रवार को हुई बैठक में इस बाबत फैसला किया गया। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क
आरबीआई की ओर से जारी रिलीज के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 589वीं बैठक में मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की समीक्षा की गई। साथ ही कोविड-19 की दूसरे लहर के इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा हाल में उठाए गए कदमों पर भी गौर किया गया।
बर्ड की बैठक में नौ माह (जुलाई 2020-मार्च 2021) के परिवर्तन काल में आरबीआई के कामकाज पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने अपने अकाउंटिंग वर्ष में बदलाव किया है। अब आरबीआई का अकाउंटिंग वर्ष भी अप्रैल से मार्च का होगा।
इससे पहले तक आरबीआई जुलाई-जून के अकाउंटिंग वर्ष को मानता था। इसलिए जुलाई 2020-मार्च 2021 इस लिहाज से परिवर्तन काल रहा। बैठक के दौरान बोर्ड ने इस ट्रांजिशन पीरियड के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट और अकाउंट्स को अपनी मं
डिप्टी गवर्नरों महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर ने भी बैठक में हिस्सा लिया।सेंट्रल बोर्ड के अन्य डायरेक्टर्स एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। इनके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग के सचिव देवाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भी हिस