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नई दिल्ली - राज्य में मादक पदार्थ के ओवरडोज से मौत की घटनाएं कथित रूप से बढ़ने को लेकर आलोचना से घिरे पंजाब मंत्रिमंडल ने केंद्र को मादक पदार्थों के तस्करों के लिए मृत्युदंड की सिफारिश करने का आज फैसला किया। इस कदम का लक्ष्य है कि यह सजा इस जघन्य अपराध के लिए प्रतिरोध का काम करेगी। मादक पदार्थ से पंजाब और कई अन्य स्थानों पर युवकों की जिंदगी नष्ट हो रही है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र को औपचारिक रूप से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। आप और शिअद समेत विपक्षी दल 15 महीने पुरानी अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले चार हफ्ते में इस समस्या का निदान करने का वादा करने वाली यह सरकार इस बुराई को रोकने में विफल रही है।
पंजाब के कई हिस्सों में मादक पदार्थों के ओवरडोज से युवकों की मौत को लेकर आक्रोश है और मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक जुलाई से राज्य में 'ब्लैक वीक एगेंस्ट चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश के लिए उठाए गए कदमों की रोजाना आधार पर समीक्षा करने के लिए अवर मुख्य सचिव (गृह) एन एस काल्सी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल बनाया गया है।
इस संबंध में मंत्रिमंडल की उपसमिति भी बनायी गई है। विशेष कार्यबल सीधे इस उपसमिति को रिपोर्ट करेगा। सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ट्वीट किया कि मेरी सरकार ने ड्रग तस्करी के लिए मृत्युदंड की सिफारिश करने का फैसला किया है। इस सिफारिश को केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है। चूंकि मादक पदार्थों की तस्करी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, ऐसे में इसके लिए मिसाल देने लायक सजा जरुरी है। मैं मादक पदार्थ मुक्त पंजाब के प्रति अपनी कटिबद्धता पर अडिग हूं।