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केंद्र सरकार का कहना है कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है।
केंद्र सरकार का कहना है कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है। हालांकि यदि वॉट्सऐप से किसी संदेश के सोर्स या उद्गम को बताने के लिए कहा जाता है तो इसका अर्थ निजता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है
नई दिल्ली केंद्र सरकार का कहना है कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है। हालांकि यदि वॉट्सऐप से किसी संदेश के सोर्स या उद्गम को बताने के लिए कहा जाता है तो इसका अर्थ निजता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि ऐसी जरूरतें केवल उन मामलों में पड़ती है, जब किसी विशेष संदेश के प्रसार पर रोक लगानी होती है या उसकी जांच करनी होती है या तो यौन सामग्री जैसे गंभीर अपराधों में सजा देनी होती हैै
आईटी मंत्रालय ने कहा कि एक ओर वॉट्सऐप निजता नीति को लागू करने की मांग कर रहा है, जहां वह अपने सभी यूजर्स का डाटा अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा। वहीं, दूसरी ओर वॉट्सऐप कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक मध्यस्थ दिशानिर्देशों को लागू करने से इनकार करने का हर संभव प्रयास करता है।
सरकार का कहना है कि देश में सभी काम यहां के कानून के अनुरूप होने चाहिए। वॉट्सऐप का दिशानिर्देशों का पालन करने से इनकार करना उस कानून की अवहेलना है, जिसके इरादे पर संदेह नहीं किया जा सकता है।सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अतिरिक्त जांच-पड़ताल की जरूत समेत अन्य नियम बुधवार से प्रभाव में आ गए हैं।
इसके साथ ही आईटी मंत्रालय ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत कंपनियो द्वारा नियुक्त मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारत में नियुक्त शिकायत अधिकारी के बारे में ब्योरा भी मांगा है। साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन के बारे में स्थिति रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल वॉट्सऐप ने भारत सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वॉट्सऐप ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार के बनाए नए नियमों को संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। वॉट्सऐप ने कहा है कि वो केवल उन लोगों की पहचान को उजागर करना चाहता है, जो इस प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल करते हैं।