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खास बात यह होगी कि यह कर्ज बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। (Reuters)
Covid-19 से इलाज में आने वाले खर्च को लेकर सरकारी बैंकों ने बड़ा ऐलान किया है। इन बैंकों ने Covid Patients को 5 लाख रुपए तक का Loan देने का फैसला किया है। अब सरकारी बैंकों से कोरोना के इलाज के लिए 5 लाख का Covid Personal Loan दिया जाएगा
नई दिल्ली। Covid-19 से इलाज में आने वाले खर्च को लेकर सरकारी बैंकों ने बड़ा ऐलान किया है। इन बैंकों ने Covid Patients को 5 लाख रुपए तक का Loan देने का फैसला किया है। अब सरकारी बैंकों से कोरोना के इलाज के लिए 5 लाख का Covid Personal Loan दिया जाएगा। खास बात यह होगी कि यह कर्ज बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा ताकि लोग अपना या परिवार में कोरोना पीड़िता का इलाज करवा सकें। बैंकों ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में हर आय वर्ग के लोगों पर कहर बनकर टूटी है।
बैंकों की यह घोषणा तीन नए कर्ज कार्यक्रमों का हिस्सा है, जो वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब, ऑक्सीजन के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं, वेंटिलेटर, टीका खरीदने वालों और कोविड की दवाओं, लॉजिस्टिक्स फर्मों और इससे पीड़ित व्यक्तियों को नए कर्ज मदद देने के लिए हैं।
5 लाख तक का निजी लोन
इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक वेतनभोगी, गैरवेतन भोगी और पेंशनर Covid 19 से इलाज के लिए 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का निजी लोन ले सकेंगे। इस कर्ज को 5 साल के अंदर वापस करना होगा। इस कर्ज पर SBI 8.5 प्रतिशत सालाना ब्याज लेगा। दूसरे बैंकों ने अभी अपनी ब्याज दर की घोषणा नहीं की है।
5 साल के लिए मिलेगा Loan
सरकारी बैंकों ने ECLGS के तहत पॉवर बैक अप सिस्टम के साथ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए मौजूदा अस्पतालों, नर्सिंग होम को 2 करोड़ रुपये तक स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय कर्ज देने की पेशकश की है। 7.5% की ब्याज दर से दिए जाने वाले इस कर्ज को ईसीएलजीएस 4.0 के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के तहत 100% गारंटी कवर मिलेगा। इसकी घोषणा वित्तीय सेवा विभाग और भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस कर्ज को भी वापस करने की अवधि 5 वर्ष है।
100 करोड़ का बिजनेस लोन
इसके साथ ही बैंकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिजनेस लोन की भी पेशकश की है। इसके तहत मेट्रो शहरों की फर्मों को हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/विस्तार और वैक्सीन और वेंटिलेटर जैसे हेल्थकेयर उत्पादों के निर्माताओं को ₹100 करोड़ तक दिए जाएंगे। Tier 1 और शहरी केंद्रों में 20 करोड़ रुपये जबकि Tier 2 से Tier 4 में फर्म 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इस कर्ज की मियाद 10 वर्ष की होगी। सरकारी क्षेत्र के बंकों द्वारा दी जा रही ये सभी योजनाएं कोविड लोन बुक का हिस्सा होंगी और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कर्ज के तहत होंगी।