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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल फोटो RGA news
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां अधिवक्ताओं के चैंबर प्रस्तावित हैं वहां उनके और वादकारियों के लिए अगल से पार्किंग की व्यवस्था की जाए और यह ध्यान रखा जाए कि वहां जरूरत के हिसाब से सभी की गाडिय़ां आसानी से पार्क हो सकें।
गोरखपुर,कोरोना संक्रमण की गति धीमी हुई तो विकास कार्यों को फिर से रफ्तार पकड़ाने की कोशिश तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अफसरों ने विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। उपश्रमायुक्त कार्यालय में बनने वाले एकीकृत मंडलीय कार्यालय में अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश दिए। कहा कि जो भी काम हो वह आगे के 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर कराए जाएं
कमिश्नर जयंत नार्लिकर, डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव राम सिंह गौतम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एकीकृत मंडलीय कार्यालय का प्रजेंटेशन दिया। अगस्त के पहले खोलें टेंडर मुख्यमंत्री ने उपश्रमायुक्त कार्यालय परिसर में प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में पूछा। अफसरों ने बताया कि अगस्त में टेंडर खोलने की तैयारी है। इस पर मुख्यमंत्री ने और पहले ही टेंडर खोलने के निर्देश दिए।
अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए अलग से बनाएं पार्किंग
कमिश्नर ने कहा कि आइआइटी रुड़की से रिपोर्ट मंगा कर यह प्रक्रिया अगस्त के पहले ही पूरी करा ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां अधिवक्ताओं के चैंबर प्रस्तावित हैं, वहां उनके और वादकारियों के लिए अगल से पार्किंग की व्यवस्था की जाए और यह ध्यान रखा जाए कि वहां जरूरत के हिसाब से सभी की गाडिय़ां आसानी से पार्क हो सकें। मंडल स्तर के सभी अफसर एक जगह मिलेंगे एकीकृत मंडलीय कार्यालय खुलने से मंडल स्तर के सभी अफसर एक ही जगह मिल जाएंगे। इससे नागरिकों को इधर-उधर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। प्रदेश में सबसे पहले गोरखपुर और वाराणसी मंडल में एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण शुरू होगा। इसके बाद दूसरे सभी मंडलों में भी एकीकृत मंडलीय कार्यालय तैयार कराए जाएंगे। मंडल स्तरीय अधिकारियों के इस एकीकृत कार्यालय में आडिटोरियम, वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम, पार्किंग होगी। साथ ही यहां पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बनने से जनता को काफी सुविधा होगी। अधिकारियों की आसानी से उपलब्धता रहेगी और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होंगे। साथ ही आवागमन में होने वाले ईंधन और समय की बर्बादी भी कम की जा सकेगी।