RGA न्यूज दिल्ली
एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव और बदलाव का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके गोयल की एनजीटी अध्यक्ष नियुक्ति मामले में मोदी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है।
इस मुद्दे पर सरकार की सहयोगी लोजपा और आरपीआई के बाद अब तीसरी सहयोगी रालोसपा ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस गोयल को तत्काल एनजीटी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है।
लोजपा के इन मुद्दों पर मोदी सरकार को अल्टीमेटम के बाद रालोसपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा और मोदी सरकार की मुश्किल यह है कि इन मुद्दों पर पार्टी के एससी-एसटी सांसद भी हमलावर हैं।
कुशवाहा ने कहा कि जस्टिस गोयल के फैसलों से उपेक्षित वर्ग बेहद नाराज हैं। हम यहां इस वर्ग की रक्षा के लिए हैं। जस्टिस गोयल की नियुक्ति का मैंने भी विरोध किया है। मैं भी चाहता हूं कि जस्टिस गोयल को एनजीटी अध्यक्ष पद से तत्काल हटाना चाहिए।
गौरतलब है कि इससे पूर्व लोजपा ने राजग सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन की घोषणा करते हुए 7 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र में एससी-एसटी एक्ट को बिल के रूप में नए सिरे से पेश करने का अल्टीमेटम दिया है।
पार्टी ने दो टूक शब्दों में ऐसा नहीं होने पर दलित संगठनों द्वारा 9 अगस्त को होने वाले भारत बंद के समर्थन करने की घोषणा की है। आरपीआई अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इन मुद्दों पर मोर्चा खोल रखा है।
भारत बंद से पहले समाधान चाहते हैं सहयोगी
तीनों सहयोगी 9 अगस्त को भारत बंद से पहले इस विवाद का समाधान चाहते हैं। एक मंत्री ने कहा कि उन पर सरकार में रहते दलित हितों की रक्षा नहीं कर पाने का आरोप लग रहा है। बंद का आयोजन करने वाले संगठन ने एससी-एसटी बिरादरी के 131 सांसदों और 1000 विधायकों को पत्र लिख कर समर्थन मांगा है।
अगर इससे पहले समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूरीवश इनके समर्थन में 9 अगस्त को सड़क पर उतरना होगा। उक्त मंत्री का कहना था कि चूंकि भारत बंद का आयोजन कई दलित-आदिवासी संगठन कर रहा है। ऐसे में विवाद का हल निकालना या प्रदर्शन में शामिल होने में से एक विकल्प चुनना उनकी मजबूरी है।
एक-दो दिन में सहयोगियों से संपर्क साधेंगे पीएम
इस मुद्दे पर पीएम एक-दो दिन में सहयोगियों के संपर्क साध कर भारत बंद से पहले इस मुद्दे पर सकारात्मक संदेश देने का फार्मूला तलाशेंगे। सरकार की मुश्किल यह है कि वह सत्र के जारी रहते अध्यादेश नहीं ला सकती। सत्र 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, जबकि भारत बंद 9 अगस्त को है।
ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम 9 अगस्त से पहले हालात संभालने के लिए अहम घोषणा कर सकते हैं। जस्टिस गोयल को एनजीटी अध्यक्ष बना चुकी सरकार की परेशानी यह है कि एनजीटी एक्ट के कड़े प्रावधानों के कारण सरकार चाह कर भी इस नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकती।