RGA News दिल्ली
संसद के मंगलवार से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में सरकार विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के वार के साथ-साथ मंदिर मुद्दे पर अपनों के तीखे तेवरों से भी जूझेगी। अयोध्या में भव्य राममंदिर के लिए विहिप के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खुलकर आ जाने से सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। संकेत हैं कि भाजपा नेता कोई फैसला लेने से पहले विधानसभा चुनाव के नतीजों और लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच मंदिर मुद्दे की तासीर को समझने की कोशिश करेंगे।
रामलीला मैदान में संघ और विहिप ने भारी-भीड़ जुटाकर साफ कर दिया है कि वे मंदिर मुद्दे पर अब भी देश को खड़ा कर सकते हैं। हालांकि, यह आंदोलन परोक्ष रूप से चुनावों में भाजपा का मददगार ही बनेगा, लेकिन भाजपा नेता इस बात से सशंकित हैं कि इसके जबाब में कहीं विपक्षी ध्रुवीकरण उसकी मुसीबत न बन जाए। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर भाजपा की उम्मीद के अनुरूप रहते हैं तो सरकार मंदिर मुद्दे पर आगे बढ़ सकते है।
वहीं, अगर भाजपा को झटका लगता है तो वह लोकसभा चुनाव में मजबूत गठबंधन के साथ जाने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। सूत्रों ने कहा, संसद सत्र में सरकार अपने कामकाज से ज्यादा मुद्दों को धार देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
विपक्ष के तेवर देखते हुए सत्र का सुचारु रूप से चल पाना संभव नहीं दिख रहा है। विपक्ष भी यहां से अपने भावी एजेंडे को मजबूती देगा। ऐसे में भाजपा मंदिर मुद्दे को चुनावी रूप देने की कोशिश करेगी। कानून और अध्यादेश का रास्ता उसका आखिरी विकल्प होगा। हलांकि, वह तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब यह तय हो जाएगा