यूपी: सामूहिक विवाह योजना में मिलने वाली राशि में हुआ इजाफा​

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RGA न्यूज़ संवाददाता दिल्ली

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब 35 की जगह 51 हजार रुपये दिए जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बटन दबाकर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आॅनलाइन वितरण का शुभारम्भ किया। 

इस मौके पर 1,000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यकम में समाज कल्याण निदेशालय के नवनिर्मित एनेक्सी भवन का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। विभाग पहली बार इतने बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण का काम कर रहा है। इसके तहत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे पहुंच जाएगी।

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राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) की तिथियां निर्धारित की हैं। इन तिथियों को विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति पहुंच जाएगा। इस वर्ष राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से 46 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को 3300 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि का वितरण किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में  अभी तक 33,000 जोड़ों का विवाह कराया गया है। 9 फरवरी को विभिन्न जगहों पर लगभग 10,000 जोड़ियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  राज्य सरकार 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी, 2019 तक  विशेष अभियान चला कर पात्र वृद्धजन को चिन्हित कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए पंजीकरण करा रही है।   वृद्धजन को दी जाने वाली पेंशन की 400 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये मासिक किया गया है। उन्होंने कहा कि  जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी गयी है। भारत सरकार द्वारा पेंशन योजना में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक धनराशि अन्तरण पर राज्य को वर्ष 2018 का राष्ट्रीय एवार्ड भी प्रदान किया गया है। कार्यकम  को विभागीय मंत्री रमापति शास्त्री और राज्यमंत्री गुलाब देवी ने सामूहिक विवाह योजना के तहत  पात्रता की आय सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये वार्षिक करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

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