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देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने और भारत को 5 हजार अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिये आर्थिक सुधारों को गति देगी।...
नई दिल्ली:-सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने और 2024 तक भारत को 5 हजार अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिये आर्थिक सुधारों को गति देगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, जीएसटी को ज्यादा आसान बनाने और उद्यमियों को गारंटी के बिना लोन देने के लिए काम करेगी।
उन्होंने कहा कि भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पाने के लिए सुधार कार्य होते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक देश को 5 हजार अरब डालर की इकोनॉमी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार देश को विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिये जल्द ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी और व्यापार में सरलता के मामले में टॉप 50 देशों की लिस्ट में आने के लिए नियमों को आसान करेगी।
कोविंद ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति लाने की प्लानिग कर रही है। वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोविंद ने कहा कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। देश के किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। केंद्र सरकार राज्यों को कृषि विकास में पूरी मदद देने के लिए कार्य कर रही है और कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
कोविंद ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव व्यापक स्तर पर देखा जा रहा है और इसके अंतर्गत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ लोन दिए गए हैं। इस स्कीम को बढ़ाते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने की स्कीम लाई जाएगी।
कोविंद ने कहा कि रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका को देखते हुए लोन गारंटी कवरेज का दायरा 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है, जिससे छोटे उद्योगों को गारंटी के बिना लोन मिलने में आसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी किसानों 6 हजार रुपये सालाना देने के फैसला काफी अच्छा है, इस स्कीम से हर साल लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के खर्च की उम्मीद है।