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Naredco seeks hike in deduction on home loan interest to Rs 5 lakh in upcoming Budget
संगठन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के क्षेत्र में सुधार और पूरे विस्तार के बारे में कहा कि इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र को विदेशी कर्ज लेने की छूट रहे। नारेडको के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी कोविड-19 महामारी से बाहर नहीं निकल पाई है और
नई दिल्ली। रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय नारेडको ने आने वाले बजट में सरकार से कई तरह की राहत की मांग की है। नारेडको ने रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ते घरों के लिए मूल्य के 90 प्रतिशत तक कर्ज की सुविधा देने की मांग की है। साथ ही किराये के मकानों के प्रोत्साहन के लिए किराया आय पर टैक्स कटौती 50 प्रतिशत तक रखने का सुझाव भी आया है। नारेडको ने कहा कि रियल एस्टेट नौकरियां देने का एक प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही जीडीपी में भी इसका योगदान है।
संगठन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के क्षेत्र में सुधार और पूरे विस्तार के बारे में कहा कि इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र को विदेशी कर्ज लेने की छूट रहे। नारेडको के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी कोविड-19 महामारी से बाहर नहीं निकल पाई है और बजट से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा, “कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है और भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है।’’
नारेडको ने सिफारिश की है कि 30 लाख रुपये या उससे कम के सस्ते घरों के लिए कर्ज का मूल्य के साथ अनुपात (एलटीवी) बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक किया जाए। उसकी सिफारिश में यह बात भी शामिल है कि इसी सुविधा का एमआईजी
इसने कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा मिले इस खातिर वार्षिक किराये की आय पर (रखरखाव के उद्देश्य से खर्च) कटौती की दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत हो। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र की मदद के लिए 25,000 करोड़ रुपये दबाव कोष की स्थापना की तारीफ की है।हीरानंदानी के मुताबिक, आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं में उपभोक्ता मांग बढ़ा है।