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भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का मकसद।(फोटो: दैनिक जागरण)
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) ने इन जिलों में तेजी से विकास के लिए प्रेरक का काम किया है। यूएनडीपी ने कहा स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ अहम परिवर्तन आए हैं
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) का मकसद देश के विभिन्न क्षेत्रों का समावेशी और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। मोदी ने साथ ही इस बात पर प्रसन्नता जताई कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एडीपी की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया है।संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) ने इन जिलों में तेजी से विकास के लिए प्रेरक का काम किया है।
यूएनडीपी ने कहा, 'स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण, शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में और काफी हद तक कृषि और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में कुछ अहम परिवर्तन आए हैं।' उसने कहा कि यह उत्साहजनक है क्योंकि विकास के मूल्यांकन के लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।भारत में यूएनडीपी की प्रतिनिधि शोको नोदा ने कहा कि प्रभावी नीतियां गरीबी को समाप्त करने और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा, 'एडीपी जीवनस्तर को सुधारने के लिए अहम पहल है और हम बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।' उनके ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी और समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास अहम है।
जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को मिले 10 हजार करोड़ से अधिक
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 10,870 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह किसी राज्य को आवंटित अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पिछले वर्ष आवंटित राशि से इस साल चार गुना ज्यादा राशि है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 2024 तक हर ग्रामीण घर को पानी मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने कहा, 'केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश का केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 10870.50 करोड़ रुपये किया है। 2019-20 में केंद्र ने 1,206 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 2571 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस साल राज्य का केंद्रीय आवंटन चार गुना बढ़ाया गया है।'í