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टृविटर को संसदीय स्थायी समिति का समन, 18 जून को दे पेशी
सोशल मीडिया व ऑनलाइन सुरक्षा के साथ अधिकारों विशेषकर डिजिटल जगत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ट्विटर से जवाब तलब किया जाएगा। दरअसल संसदीय स्थायी समिति ने ट्विटर को समन भेज 18 जून को संसद में पेश होने को कहा है
नई दिल्ली। सूचना व प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ट्विटर को समन भेजा है। दरअसल इंटरनेट जगत से जुड़े अधिकारों व सुरक्षा मामलों पर जवाब तलब के लिए ट्विटर को संसद परिसर में बुलाया गया है। इस क्रम में संसदीय स्थायी समिति ने 18 जून को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट से 18 जून को संसद में पेश होने को कहा है। यह मामला जनता के अधिकारों व सोशल व ऑनलाइन न्यू मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग के अलावा डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा से जुड़ा है।
बता दें केंद्र व ट्विटर के बीच नए IT नियमों को लेकर मतभेद है। समिति के पैनल के समक्ष 18 जून शाम 4 बजे ट्विटर कीओर से यह बताया जाएगा कि सोशल मीडिया व ऑनलाइन न्यूज के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है।
हाल में ही केंद्र ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बार-बार मंत्रालय की ओर से पत्र दिए जाने के बावजूद ट्विटर की ओर से पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। में साइबर कानूनों के ग्रुप कोऑर्डिनेटर राकेश माहेश्वरी ने ट्विटर को यह पत्र लिखा है।