नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा घटने के बाद वैध होंगे हजारों अवैध न‍िर्माण, जीडीए अब स्‍वीकृत करेगा मानचित्र

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RGA न्यूज़

गोरखपुर में नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा 900 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने के फैसले पर शासन की मुहर लगने के बाद जीडीए ने इसे लागू कर दिया है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास की कालोनियों के लोग अपना मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं

गोरखपुर व‍िकास प्राध‍िकरण का कार्यालय। 

गोरखपुर, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा 900 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने के फैसले पर शासन की मुहर लगने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास की कालोनियों के लोग अपना मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनके निर्माण हो चुके हैं वे शमन कराकर निर्माण को नियमित करा सकते हैं।

शासन ने दी न‍िर्माण की अनुमति‍

शासन ने नौ अगस्त को एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से 100 मीटर छोड़कर निर्माण करने की अनुमति दे दी है। कुसम्ही जंगल की ओर अभी भी नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा 900 मीटर ही है। जिस ओर नो कंस्ट्रक्शन का दायरा 100 मीटर किया गया है, उधर ही सारी कालोनियां हैं। यहां सैनिक विहार, सैनिक कुंज, दरगहिया जैसे कई मोहल्ले हैं। करीब 10 हजार परिवारों को इससे लाभ मिलने वाला है। इस क्षेत्र में करीब पांच हजार मकान बन चुके हैं और कई लोग वैध तरीके से मकान बनवाने के लिए नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा घटाने का निर्णय आने का इंतजार कर रहे थे। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने लोगों से अपील की है कि इस क्षेत्र में आने वाले मोहल्लों के लोग जीडीए में आवेदन देकर अपना मानचित्र पास करा लें और जिनके निर्माण पहले से हैं वे शमन कराकर उसे नियमित करा सकते हैं। प्राधिकरण में मानचित्र पास कराने में कोई असुविधा नहीं होगी

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बनेगी योजना

नो कंस्ट्रक्शन जोन होने के कारण इस क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता था लेकिन अब उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों के आवेदनों को निकालकर उसपर विचार कर आवास का तोहफा देने की तैयारी है

शिविर लगाकर वर्षों से लंबित मामलों को निस्तारित करने की गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की पहल को अब प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में भी लागू किया जाएगा। गुरुवार को प्रमुख सचिव आवास के साथ संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह फैसला लिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में समस्याओं के निस्तारण के लिए जीडीए माडल के बारे में उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने अन्य प्राधिकरणों के अधिकारियों को जानकारी दी। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद लोगों में विश्वास कायम करने को लेकर विशेष शिविर का आयोजन कराया था

आवेदकों को कार्यालय में बुलाकर उनके मामलों को निस्तारित किया गया। जिससे आवेदकों को बार-बार प्राधिकरण कार्यालय की दौड़ लगाने से राहत मिली। शिविर में वर्षों से लंबित मामले कुछ ही दिनों में निस्तारित किए गए। इससे प्राधिकरण के आय में भी बढ़ोत्तरी हुई। उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव के वीडियो कांफ्रेसिंग में जीडीए के विशेष शिविर की चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने सभी प्राधिकरणों में विशेष शिविर लगाने को कहा है।

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