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बनकटा विकास खंड के परगसहा में छह लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुपया दिया गया। जांच में पाया गया कि सभी लाभार्थी अपात्र हैं। वसूली के निर्देश दिए गए। पांच लाभर्थियों से तो वसूली हो गई लेकिन अभी भी मीना देवी से वसूली नहीं हो सकी है।
देवरिया में अपात्रों को आवंटित कर दिया गया आवास, अब अधिकारियों से होगी वसूली।
गोरखपुर, सरकार का गरीबों को आशियाना देने पर जोर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांव के गरीबों को आवास दिया जा रहा है। जिले में आवास देने में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। मामला सामने आने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने अब अधिकारियों के वेतन से वसूली करने का निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
इस गांव में छह लाभार्थी पाए गए अपात्र
बनकटा विकास खंड के परगसहा में छह लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुपया दिया गया। जांच में पाया गया कि सभी लाभार्थी अपात्र हैं, जांच में पर्दाफाश होने के बाद वसूली के निर्देश दिए गए। पांच लाभर्थियों से तो वसूली हो गई, लेकिन अभी भी मीना देवी से वसूली नहीं हो सकी है। अब मुख्य विकास अधिकारी इसको लेकर सख्त हो गए हैं।
यहां भी दे दिया दूसरे को आवास
पथरदेवा विकास खंड के पिपरा गांव में फूलमती पत्नी चुन्नू पात्रता की सूची में है। उन्हीं के नाम की गांव की अपात्र फूलमती पत्नी रामसरीखा को इस योजना का लाभ देते हुए पहली किस्त के 40 हजार रुपये भी दे दिए गए हैं। इसकी भनक जब पात्र फूलमती को लगी तो उसने जिलाधिकारी के यहां शिकायत की। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों से वसूली का आदेश दिया।
इनसे होगी वसूली
मीना देवी के मामले में तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश से 20 फीसद, लेखाकार दीन दयाल से 40 फीसद व तत्कालीन ग्राम्य विकास अधिकारी विनोद मणि त्रिपाठी से 40 फीसद वेतन से वसूली की जाएगी। यह सभी गैर जनपद में तैनात हैं।
जिले में आए छह मामले
मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि जिले में छह मामले इस तरह के सामने आए हैं, सभी में वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। बनकटा के मामले में तत्कालीन अधिकारियों के वेतन से वसूली की जाएगी।