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एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग को लेकर महापंचायत हुई। जिसमें जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश से भी सिख और किसान नेता आवास विकास स्थित गुरुद्वारे में एकत्र हुए।
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सूचना पर मौके पर एसएसपी पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं।
कुमाऊं के आपराधिक ग्राफ में सबसे ऊपर रहने वाले जिले ऊधमसिंह नगर में आज फिर बड़ी वारदात हुई है। भूमि विवाद में दो सगे भाइयों की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
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इस करतूत से कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सुधरी छवि एक बार फिर दागदार हो गई।
पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में तैनात दो जवान चरस तस्करी (काला सोना) में यूएस नगर में गिरफ्तार हुए हैं। जबकि चरस मुहैया कराने वाले चम्पावत में तैनात पुलिस कर्मी की भी संलिप्तता की जांच की जा रही है।
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फ्रीज व प्याज पर इस तरह के धब्बे म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी नहीं पैदा करती है।
ब्लैक फंगस म्यूकरमाइसकोसिस से होता है। इंटरनेट मीडिया पर प्याज व रेफ्रीजरेटर के अंदर दीवार पर पाए जाने वाले फंगस से ब्लैब फंगस की बीमारी के केस वायरल हो रहा है जो सही नहीं है। इसे देश की जानी मानी संस्था ने भी इन्कार कर दिया है।
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रुद्रपुर में मुख्यमंत्री का विरोध करने जा रहे कांग्रेसी गिरफ्तार, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, लगाए नारे
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का विरोध करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने नैनीताल रोड पर रोक लिया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने दो दर्जन से अधिक कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली ले आई
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अतिक्रमण हटाने के नाम हो रहे उत्पीड़न को लेकर रुद्रपुर में गल्लामंडी के खोखा व फड़ व्यवसाईयों ने गुरुवार को डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न बंद कराने की मांग की।
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एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में मुआवजा हासिल करने के लिए अफसरों ने किसानों के साथ साठगांठ कर कईं कारनामों को अंजाम दिया। गदरपुर के गोपाल नगर में तत्कालीन एसडीएम ने किसानों के साथ मिलकर एनएच की जद में आई पट्टे की जमीन को नियमविरुद्ध भूमिधरी में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बैकडेट में 143 भी करा दिया।
एसआईटी जांच शुरू होने और पिछली तारीख में 143 खारिज करने की वजह से सरकार को करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक की चपत लगने से बच गई। पट्टे की जमीन को भूमिधरी में ट्रांसफर करने के अपने तरह के गजब और गंभीर मामले में एसआईटी के साथ ही अंदरखाने प्रशासन भी जांच कर रहा है।
