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जिलाधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की मासिक समीक्षा बैठक बहेड़ी के मेगा फूड पार्क में बैठक सम्पन्न हुई

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ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के मन मानी  का दंश झेल रहा है गांव जगदीशपुर, आज तक सरकार की कोई योजना का लाभ नही मिला

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यूपी चंदौली की खबर 

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कूड़ा फेंकने पर 50 रुपये जुर्माना, तीसरी बार पकड़े गए तो एफआईआर

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नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर पहली बार 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। कोई व्यक्ति दोबारा कूड़ा फेंकता मिला तो 100 रुपया वसूला जाएगा। फिर तीसरी बार पकड़े जाने पर एफआईआर करवाई जाएगी।

आंवला में अधिकारियों ने गैस रिसाव के बचाव को लेकर मौक ड्रिल का अभ्यास कराया

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बरेली:- आँवला में अमोनिया गैस रिसाव के दौरान बचने के उपायों को लेकर मौक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। जिसमें शहर के आंवला sdm साहब  ,सीओ साहब  , एस ओ जी व उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा से गौतम जी व आंवला इफको फैक्ट्री के इ.डी जे के गौतम जी व जी एम आई सी झा जी , जी एम राकेश जी, डी जी एम एन पी राव जी तथा अन्य अधिकारी गण शामिल रहेl

सीबीगंज में हाईवे पर गड्ढे देख प्रमुख सचिव हुए नाराज

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प्रमुख सचिव गन्ना संजय भूसरेड्डी ने दूसरे दिन भी अफसरों की क्लास लगाई। देर रात तक अफसरों के साथ मीटिंग के बाद रविवार को सर्किट हाउस में एसडीएम की बैठक ली। इसके बाद प्रमुख सचिव सीबीगंज पहुंचे। वहां थाने और आम्रपाली मॉल के बीच हाईवे पर गड्ढे देख नाराजगी जताई।

सुबह दस बजे सर्किट हाउस में सभी एसडीएम और तहसीलदार की बैठक लेकर राजस्व वसूली की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने भू माफिया पोर्टल पर दर्ज अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पीपी एक्ट के तहत दर्ज मामलों को अधिकतम छह माह में निस्तारित करने के निर्देश दिए।

नया नियम: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए छह माह की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी​

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Rga news नई दिल्ली ब्यूरो चीफ

इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अगले साल से छह महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। पहले से तीसरे साल तक उन्हें हर साल दो-दो महीने की इंटर्नशिप करनी होगी। अभी इसके लिए कोई नियम नहीं है, हालांकि अच्छे कॉलेज स्वेच्छा से कराते हैं। 

जमीन की कीमत बढ़वाने के लिए दायर की PIL, सुप्रीम कोर्ट में खुल गया खेल, हाईकोर्ट का आदेश रद्द​

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Rga news  नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के एक मामले में जमीन की कीमत बढ़वाने के लिए पीआईएल दायर करवाने और अपने पक्ष में आदेश पास करवाने का खेल सुप्रीम कोर्ट खुल गया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने जमीन मालिक के पक्ष में दिया गया हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट को सरकार को यह आदेश देने का अधिकार नहीं है कि अधिगृहित की गई भूमि पर तहसील की इमारत का ही निर्माण किया जाय।

यूनिटेक मालिक लोगों का पैसा लौटाएं तभी छूटेंगे : सुप्रीम कोर्ट

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RGA News  नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के मालिकों को जमानत देने से शुक्रवार को साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हजारों घर खरीदारों के हितों के आगे उनकी आजादी की कोई प्राथमिकता नहीं है। यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा 16 महीनों से जेल में बंद हैं। .

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