संपादकीय

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वाट्सएप की नई निजता नीति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वाट्सएप की नई निजता नीति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। नीति के अमल पर रोक लगाकर 40 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वाट्सएप की नई निजता नीति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में इस एप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं।

वाट्सएप की नीति के अमल पर रोक लगाने की मांग

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सुप्रीम कोर्ट ने समान दत्तक एवं संरक्षक कानून लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए समान दत्तक एवं संरक्षक (गोद लेना और अभिभावक) कानून लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल की है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालतों की आलोचना बढ़ रही है और हर कोई इसे कर रहा है।

अवमानना कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हास्य कलाकार रचिता तनेजा को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा कि अदालतों की आलोचना बढ़ रही है और हर कोई इसे कर रहा है।

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किसान नेताओं ने अड़ियल रुख अपना कर भारतीय लोकतंत्र को बंधक बना लिया।

किसान आंदोलन अराजक तत्वों के हत्थे चढ़ गया। सामाजिक आंदोलनों का लोकतंत्र में सदैव स्वागत है लेकिन उन्हेंं भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र को शर्मसार कर उस पर एक धब्बा भी लगा दिया

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कानून मंत्रालय को सिफारिशों पर जवाब देने के लिए कितना वक्त चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की कोलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की ओर से कार्रवाई में देरी पर बुधवार को सख्त संज्ञान लिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) को निष्पक्ष सुरक्षित स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव काराने का निर्देश देने की गुजारिश करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

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नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान।

कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को लंबी जिद्दोजहद के बाद आखिर पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दे दी। परेड के दौरान चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी नाबालिग के सीने पर हाथ लगने को यौन हमला नहीं माना जा सकता।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी नाबालिग लड़की के सीने पर हाथ लगने को यौन हमला नहीं माना जा सकता। पोक्सो एक्ट के अनुसार जब तक दो भिन्न लोगों की त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं होता तब तक अपराध नहीं माना जा सकता है।

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सरकार तीनों कृषि कानूनों में सुधार के अलावा अन्य मांगों पर विचार करने को तैयार।

शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों के हित में नहीं है। यदि इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है तो अगले पचास साल तक कोई सरकार कृषि सुधार का प्रयास नहीं करेगी।

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देश की युवा पीढ़ी को राजनीति एवं नेताओं पर भरोसा नहीं।

हमारी युवा पीढ़ी को राजनीति एवं नेताओं पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यह मतदाताओं के सम्मान और भरोसे को जीतने का समय है। भारत ने लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की है तो अब इस मोर्चे पर परिणाम भी दिखने चाहिए।