राजनीति

2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में करीब सात महीने का समय बचा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव बाद सत्ता में लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सहयोगियों के सहारे शतरंज की बिसात पर मोहरें बिछा दी हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि यूपीए ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम (कामन मिनिमम प्रोग्राम, सीएमपी) के जरिए एनडीए को आम चुनाव में मात देने की तैयारी कर ली है। जिसका पहला लिटमस टेस्ट साल के अंत में होने वाले चार राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में होने वाला है।

RGA न्यूज दिल्ली 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर -

RGA न्यूज लखनऊ ब्यूरो 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ‘बीमार’ आदमी की गवाही ले रहे हैं। उनका इशारा राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की तरफ था। कहा कि केंद्र सरकार के पास राफेल सौदे में हुई गड़बड़ियों का कोई जवाब नहीं है। भाजपा विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन से भयभीत है।

ताजमहल की आरती करते शिवसेना के कार्यकर्ता 

RGA न्यूज आगरा 

शिव सेना के कार्यकर्ता ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर तेजोमहालय मानकर हर वर्ष श्रावण मास में आरती का कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी पुलिस और प्रशासन की चौकसी को धता बताते हुए उन्होंने ताज कॉरीडोर स्थल से आरती की। 

शिव सेना के नेतृत्व में कार्यकर्ता कॉरीडोर स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की जय जयकार की। शंख ध्वनि की और घंटे घड़ियाल बजाते हुए भगवान शिव की आरती गाई। 

RGA न्यूज लखनऊ 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दो इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। इनमें से एक बस लखनऊ-कानपुर और दूसरी आगरा-दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। इनमें एक एसी एवं एक नॉन एसी इलेक्ट्रिक बस है।

RGA न्यूज दिल्ली 

एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव और बदलाव का फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके गोयल की एनजीटी अध्यक्ष नियुक्ति मामले में मोदी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। 

इस मुद्दे पर सरकार की सहयोगी लोजपा और आरपीआई के बाद अब तीसरी सहयोगी रालोसपा ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस गोयल को तत्काल एनजीटी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। 

RGA न्यूज चंडीगढ़ 

हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्रदेश की पूर्व हुड्डा सरकार की नियमितीकरण नीतियां रद्द करने से प्रभावित 4654 कर्मचारियों को तगड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव, शिशु शिक्षा भत्ता, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी, पदोन्नति, एलटीसी, एचटीसी व लोन देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने प्रभावित कर्मचारियों को ये लाभ न देने के आदेश जारी किए हैं।

RGA न्यूज नई दिल्ली। 

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन और सीटों के बंटवारे के बारे में फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य निर्णय यह रहा कि आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन और सीटों के बंटवारे के बारे में फैसला लेने के लिये अधिकृत किया गया है।

RGA न्यूज ब्यूरो लखनऊ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगता है कि मैं चौकीदार नहीं 'भागीदार' हूं। ये इल्जाम मेरे लिए एक ईनाम है। मुझे गर्व है कि मैं देश के गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और देश की रक्षा करने वाले जवानों के दुख-दर्द का भागीदार हूं। आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो चौकीदार नहीं भागीदार हैं।

RGA न्यूज नई दिल्ली 

एससी-एसटी कानून के प्रावधानों में बदलाव और जस्टिस एके गोयल को एनजीटी चेयरमेन बनाने से नाराज अपनों को मनाने के लिए प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभालेंगे। इस क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी जल्द लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान से बातचीत करेंगे। सरकार मानसून सत्र खत्म होते ही एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है।

          (त्रिवेंद्र सिंह रावत) 

RGA न्यूज देहरादून 

35 विधायकों पर यह चार विधायक भारी पड़ गए। दबाव में सरकार को अहम फैसला लेना ही पड़ा।

यह चार विधायक है गणेश जोशी, उमेश शर्मा, खजान दास और हरबंश कपूर । पहाड़ के 35 विधायकों पर राजधानी के चार विधायक भारी पड़ गए। 35 विधायक होने के बावजूद कई वर्षों में पहाड़ के एक भी गांव के विस्थापन और पुनर्वास की फाइल शासन में आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि राजधानी के केवल चार विधायकों ने ऐसा दबाव बनाया कि सरकार को अवैध मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश तक लाना पड़ गया।