इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान जबरन मजदूरी कराना है
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RGA न्यूज़
हाई कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार की बात मान ली जाय तो कोर्ट भी दैनिक कर्मी का लंबे समय तक शोषित होने की दोषी होगी। कोर्ट ने कहा 450 रुपये प्रतिमाह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना है। यह संविधान के अनुच्छेद-23 का खुला उल्लंघन है।
हाई कोर्ट ने कहा 450 रुपये प्रतिमाह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना है।